सरकार आम्हाला गाफील ठेऊन मारतेय का?
गोवा सरकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या कोव्हिड आकडेवारीमुळे लोक गाफील रहातात. आपल्या भागात रुग्णसंख्या घटायला लागली अशा भ्रमात रहातात आणि बिनधास्तपणे फिरू लागतात. त्यात भर म्हणजे कोव्हिड आता समुदाय संसर्गाच्या पातळीवर पोचलेला आहे. तो कुणाकडून येतो व कुणाकडे जातो तेच कळेनासे झालेय.
मागच्याच आठवड्यात गुजरात उच्च न्यायालयाचा एक आदेश जाहीर झाला. गुजरातमध्ये कोव्हिड प्रकरणे झपाट्याने वाढत चालल्याने गुजराथ हाय कोर्टाच्या खुद्द प्रमुख न्यायाधीशांनी सरकारी गैरप्रकारांची स्वेच्छा दखल घेतली व तेव्हापासून सरकारी यंत्रणेला धारेवर धरीत गेले कित्येक महिने न्यायालय कोव्हिड उपाययोजनांवर नियंत्रण ठेवून आहे. त्यातलीच एक महत्वाची गोष्ट. हा खटला ऐकताना कााही महिन्यांपूर्वी न्यायलयाने एक आदेश दिला होता. केवळ राज्य पातळीवर नव्हे तर जिल्हा पातळीवर कोव्हिडच्या किती चाचण्या झाल्या, त्यात किती रुग्ण आढळले, किती लोकांवर उपचार झाले, किती दगावले आनी दगावलेल्या भागात (केवळ जिल्ह्यात नव्हे) किती कोव्हिडग्रस्त आहेत याची आकडेवारी सरकारने रोज जाहीर केली पाहिजे. त्यानंतरही गुजरात सरकार कोव्हिडग्रस्त रुग्ण आणि दगावलेल्या रुग्णांची खरी आकडेवारी लपवीत आहे असा आरोप हल्लीच्याच सुनावणीवेळी झाला. त्यावेळी दोघा न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने काय आदेश जारी केला पहाः
“हा आरोप जर खरा असेल तर तो लोकहिताच्या विरुद्ध आहे. कोव्हिडग्रस्त रुग्ण आणि कोव्हिडच्या बळींची अचूक आकडेवारी जाहीर करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण त्यातूनच परिस्थितीचे गांभीर्य आम जनतेच्या लक्षात येईल. अन्यथा लोक ग्राह्य धरून चालतील की सगळे आलबेल आहे. आणि त्याचा परिणाम लोकांच्या मानसिकतेवर होईल.”
गुजरातची लोकसंख्या आहे सुमारे 7 कोटी. राज्यात जिल्हे आहेत एकूण 33. त्यातील किमान 23 जिल्ह्यांची लोकसंख्या संपूर्ण गोव्याच्या लोकसंख्येहून कितीतरी जास्त आहे. तरीही गुजरात सरकार प्रत्येक जिल्ह्यातील कोव्हिड परिस्थितीची सविस्तर आकडेवारी रोज जाहीर करते. केरळ राज्याची लोकसंख्या आहे पाच कोटी. या राज्यात ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका आहेत तब्बल 1200. तरीही केरळ सरकार रोज प्रत्येक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीतील कोव्हिडची आकडेवारी जाहीर करते. गुजरातच्या तुलनेत केवळ 15 लाख लोकसंख्येच्या गोव्याचे आहेत केवळ दोन जिल्हे आणि गुजरातच्या 33 जिल्ह्यांच्या तुलनेत आपली आहेत 33 आरोग्य केंद्रे. केरळच्या तुलनेत तर आपल्या नगरपालिका आणि पंचायतींची संख्या 200 सुद्धा नाही. तरीही लोकांना जागृत ठेवण्याबाबत स्वतःला सुशिक्षीत व आधुनिक समजणाऱ्या गोव्यात काय परिस्थिती आहे?
आपले आरोेग्य संचालनालय प्रसारमाध्यमांसाठी रोज एक बुलेटीन प्रसिद्ध करते. त्यात प्रत्येक आरोग्य केंद्रात आजच्या घडीला किती कोव्हिडग्रस्त आहेत एवढा एकच आकडा दिला जातो. बाकीची सगळी आकडेवारी राज्यपातळीवरील. आणि ही केंद्राची आकडेवारी कशी असते? उदाहरणार्थ, काल या केंद्रात 300 रुग्ण होते. आज तो आकडा 200 आहे. याचा अर्थ काय होतो? एका दिवसात 100 रुग्ण रोगमुक्त झाले. प्रत्यक्षात काय असते? आज आणखीन 50 नवे रुग्ण सापडलेले असतात. आणि केवळ 150 रुग्ण बरे झालेले असतात. म्हणजे 300 चे 350 झाले आणि 150 बरे झाल्याने अंतिम आकडेवारी आली 200 वर.
आता तुम्ही म्हणाल हे अनुमान कशावरून? एकदम साधी आकडेमोड आहे. गोवा सरकारच्या वेबसाईटवर (इथे क्लिक करा) ही सगळी बुलेटिन्स उपलब्ध आहेत. त्यातील केवळ लागोपाठ दोनच दिवसांची बुलेटिन्स घ्या. कालची आकडेवारी आणि आजची आकडेवारी यांची केंद्रवार गोळाबेरीज करा. जिथे कालच्यापेक्षा आज जास्त संख्या मिळते तिथे नवीन रुग्ण सापडले तर जिथे कमी मिळते तिथे रुग्ण बरे झाले असा याचा साधा सरळ अर्थ. त्यांची बेरीज करायची आणि त्याच बुलेटिनमध्ये दिलेल्या राज्यपातळीवरील आजचे नवीन रुग्ण आहेत आणि आजचे बरे झालेल्या रुग्णसंश्येशी जुळवायची. ती अजिबात जुळणार नाही. काही वेळा तर अक्षरशः 90 टक्के रुग्णसंख्या गायब झालेली मिळेल. म्हणजे आजचे नवीन रुग्ण जर एकूण 2000 असतील तर केंद्रवार वाढलेले रुग्ण सापडतात केवळ 200. तीच परिस्थिती रोगमुक्त झालेल्या रुग्णांचीही. तिथेही रोज 50 ते 90 टक्केपर्यंत संख्या गायब असते. म्हणजेच आरोग्य खाते केंद्रवार दिलेल्या आकडेवारीत आपली निव्वळ दिशाभूल करते.
आणखीन सविस्तर माहितीसाठी इथे क्लिक करा
याहून साधी गोष्ट आहे. केंद्रवार आजच्या घडीला असलेल्या कोव्हिडग्रस्तांची आकडेवारी आरोग्य खात्याला कशी मिळते? काल 200 होते. आज आणखीन 50 मिळाले तर 150 बरे झाले. मग हेच दोन्ही आकडे त्या त्या केंद्रापुढे सरकार का नमूद करीत नाही? केवळ आळस? नोकरशाही गलथानपणा? की जाणूनबुजून? आणि त्यातून सरकारचा फायदा काय? उलट या दिशाभूल करणाऱ्या आकडेवारीमुळे लोक गाफील रहातात. आपल्या भागात रुग्णसंख्या घटायला लागली अशा भ्रमात रहातात आणि बिनधास्तपणे फिरू लागतात. त्यात भर म्हणजे कोव्हिड आता समुदाय संसर्गाच्या पातळीवर पोचलेला आहे. तो कुणाकडून येतो व कुणाकडे जातो तेच कळेनासे झालेय. त्यात भर म्हणून ही आकडेवारी केवळ केंद्रवार दिली जाते. त्यामुळे कोणत्या गावात वा शहरात कोव्हिडचा संसर्ग वाढलेला आहे याबाबत तर गोमंतकीय जनता पूर्णपणे अंधारात. यामुळे होते काय? चिखलीसारख्या गावात जेव्हा कोव्हिडग्रस्त रुग्ण दगावल्याची बातमी आली तेव्हा त्यांना समजले की आपल्या गावात कोव्हिडाचा प्रसार झालेला आहे. कारण त्यांचे केंद्र होते वास्को. भरमसाठ कोव्हिड रुग्णसंख्या असलेल्या झुवारीनगरचे केंद्र आहे कुठ्ठाळी. तेव्हा अचूक कुठे कोव्हिडचा प्रसार सुरू आहे हे कसे काय कळायचे? आणि जे केरळसारख्या महाकाय राज्याला शक्य आहे ते गोव्यासारख्या छोट्याशा राज्याला का शक्य नसावे? की जास्तीत जास्त लोकांना मारण्याचा विडाच गोवा सरकारने उचललेला आहे?
अर्थात, केवळ आकडेवारी अचूक दिली म्हणून कोव्हिड नियंत्रणात येईल असे काही नाही. पण गुजरात उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे ही आकडेवारीही तेवढीच महत्वाची आहे. कारण भारतातील सर्व छोट्या राज्यांमध्ये कोव्हिडमुळे दगावलेल्या राज्यात अडीच लाख लोकसंख्येच्या पुडुचेरीपाठोपाठ 15 लाखांच्या गोव्याचा क्रमांक लागतो. पुडुचेरीत 494 मृत्यू तर गोव्यात 386. इतर सर्व राज्ये गोव्याहून कितीतरी मोठी. 37 लाखांच्या त्रिपुरात 268 मृत्यू, 70 लाखांच्या हिमाचल प्रदेशात 157 मृत्यू, 30 लाखांच्या मेघालयात केवळ 43 मृत्यू, 29 लाखांच्या मणिपूरमध्ये 63 मृत्यू आणि 20 लाखांच्या नागालँडमध्ये तर केवळ 16. याचाच अर्थ गोव्यात कोव्हिड मृत्यूंनी अक्षरशः थैमान घातले आहे. कुठे 16 आणि कुठे चारशेच्या जवळपास पोचलेली आमची गोव्याची मृत्युसंख्या. या अशा भयांकृत परिस्थितीत गुजरातसारखे न्यायालय काय सांगतेय आणि आपले मायबाप सरकार काय करतेय? आम्हा सर्वांना गाफील ठेवण्यातच सरकार धन्यता मानतेय का? तेसुद्धा निर्लज्जपणे सल्ला देऊन? भिवपाची कांयच गरज ना?
(हा लेख 27 सप्टेंबर 2020 च्या दै लोकमतच्या गोवा आवृत्तीत प्रसिद्ध झालेला आहे.)