मये मुक्तीचा महामार्ग

Email To Friend

• You can send this article as a link to anyone you feel would be keen to read it. Just fill the form below to send it now.
• Your Email: *
• Your Name: *
• Recipient Name: *
• Recipient Email: *
• Subject: *
• Message: I found a very interesting article on GoaNews.com and thought you will definitely like to read it.
• * mandatory fields

वदंता अशी आहे की मये गांवच्या जमनीत असलेले खनिज हडपण्यासाठी जोरदार प्रयत्न काही व्यक्ती करीत आहेत. अनेक नेते मंडळी आणि सरकार त्यांच्या मगरमिठीत आहेत.

‘माणसा तुला किती जमीन हवीय?’ (How much Land does a man need?) या नावांची लिओ टॉलस्टॉय यांची अजरामर कथा आहे. कथानायक जमीनीसाठी हपापलेला आहे. त्यासाठी तो परमेश्वराची मनापासून प्रार्थना करतो. दयाळू देव त्यास वर देतो, ‘सुर्योदयापासून सुर्यास्तापर्यंत जेवढी जमीन तू चालशील ती सारी जमीन तुझी’. हरखलेला तो माणूस सुर्योदयापासून चालायला नव्हे, धावायलाच सुरूवात करतो. पळ पळ पळतो. पळता पळता त्याचा हव्यास वाढतच जातो. शेवटी धाप लागून तो मरून पडतो. त्याला पुरण्यासाठी अवघी 6 फूट जमीन पुरेशी असते.

रशियामधल्या मध्ययुगीन जमीन व्यवस्थेमधील हपापलेले जमीनदार आणि त्यांची भुकेकंगाल रयत यांच्या संघर्षाचा संदर्भ ह्या कथेस आहे. रशियांत शेवटी क्रांती झाली. कामगार आणि शेतकर्‍यांच्या उठावात, 1917 च्या ऑक्टोबर किंवा बोल्शेविक क्रांतीत झार (रशियाचा राजा) व जमीनदारांच्या आहुत्या पडतात. साम्यवादी चळवळीस या क्रांतीमुळे यश मिळते. जमीनदारांच्या जमिनीवरचा मालकी हक्क नष्ट होतो. शेतकरी कष्टकरी आणि कामगारांचा विजय होतो. ही क्रांती पुढे जगभर फैलावते. रशियापाठोपाठ चीन, युरोप, अमेरिका, आशिया अशा सार्‍या भागात ह्या क्रांतीचे गोडवे गायले जातात. मार्क्स व एंगेल्स ह्या  तत्ववेज्ञांनी निर्देर्शीत केलेला साम्यवाद लेनीनने प्रत्यक्षांत उतरवला. पुढे माओने तो चीनमध्ये नेला.

भारतातही या क्रांतीचे नारे गर्जू लागले. कॉग्रेस व डाव्या पक्षांनी ह्या क्रांतीस पाठिंबा दिला. सुदैवाने रशिया किंवा चीन सारखी रक्तरंजित क्रांती भारतात झाली नाही. कारण आपले त्याकाळचे द्रष्टे नेते. पंडित जवाहरलाल नेहरू सारख्या नेत्यांनी समाजवादाची कास धरली. सरंजामशाही विरुध्द त्यांनी आघाडी उघडली. भारतीय संविधानात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. जहागिरी, इनामदारी आणि तत्सम स्वरुपाचे जमीन मालकी हक्क  नष्ट करण्याचे स्पष्ट अधिकार संसदेस व  विधानसभांना देण्यात आले. या घटनात्मक अधिकारांच्या जोरावर अनेक राज्यांनी भूसुधारणा कायद्यांचा सपाटा लावला. मुंबई इलाख्याने तालुकदारी, खोती, परगणा व कुलकर्णी वतने बरखास्त केली. उत्तर प्रदेशाने जमीनदारी पध्दत संपुष्टात आणली. हैदराबाद, राजस्थानने जागिरदारी संपवली. काठेवाडची इनामदारी, बंगालची जमीनदारी व मोकासदारी नष्ट झाली. केरळ, मद्रास मधले जमिनीसंदर्भातले जन्माधिकार जप्त केले गेले. जवळ जवळ प्रत्येक राज्यात कमाल भूधारणा व कसेल त्याची जमीन असे कायदे अमलात आणण्यात आले.

असे कायदे मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतात अशा सबबीखाली उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात खेचले जावू नयेत म्हणून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात ते दाखल करण्यात आले. आजमितीस ह्या परिशिष्टांत जवळ जवळ तीनशे कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गोवा, दमण व दीवचे तीन कायदे ह्या परिशिष्टांत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. मुंडकार, कूळ व कसेल त्याची जमीन असे हे तीन कायदे आहेत. नवव्या परिशिष्टांत असल्यामुळे घटना बाह्य ठरण्याच्या शक्यतेपासून ते संरक्षित आहेत. तिन्ही कायद्यांद्वारे जमीन मालकांचे हक्क मर्यादित करण्यात आले. मनमानी खंड वसूल करण्याचा हक्क आणि कूळ मुंडकारांना हुसकाऊन लावण्याचा मालकाचा अधिकार काढून घेण्यात आला. पुढे कसेल त्याची जमीन ह्या कायद्याद्वारे जमिनीचे मालकी हक्क कुळांना बहाल करण्यात आले. बदल्यात जमीन मालकांना मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली. मुंडकारांच्या राहत्या घराची मर्यादा स्पष्ट करण्यात आली. रहाते घर विकत घेण्याचा हक्क मुंडकारांना देण्यात आला. मात्र या दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी आजवर झाली नाही ही गोष्ट अलहिदा.

गोवा, दमण व दीव मधील जमीनदारी नष्ट करण्याचा पहिला वहिला प्रयोग स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत करण्यात आला. दमण मधल्या कांही गावांची मालकी ठराविक जमीनदारांकडे होती. दमण मधला ‘वरकुंडा’ नावाचा 360 एकरांचा अख्खा गांव पोर्तुगीज सरकारने एका नागरिकाला एक अरबी घोड्याची जोपासना करण्याच्या बदल्यात वंशपरंपरेने बहाल केला होता. हा जमीनदार मयेच्या ‘कोंद’ या जमिनदाराप्रमाणेच ग्रामस्थांकडून बळजबरीने वसुली करायचा. ‘रघुनवारा’ (327 एकर), ‘धोलेर धोनोली’ (191 एकर)आणि ‘क्षत्रिय मोरेंय’ (963 एकर) नावांची तीन गांवे (एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 1500 एकर) पोर्तुगीज सरकारने खाजगी व्यक्तींना जमीन महसुलाच्या वसुलीसाठी लिलावाने विकली होती. ‘दुंडोरता’ नावाचा 1300 एकरांचा गांव अशाच एका व्यक्तीला वार्षिक प्रेदियाल देण्याच्या अटीवर बहाल केला होता. या सार्‍या गावांचे सारे मालकी हक्क 1962 साली भारत सरकारने 13 जुलै 1962 च्या रेग्युलेशन द्वारे पूर्णपणे नष्ट केले. ह्या रेग्युलेशन द्वारे भारत सरकारने तीन गोष्टी केल्याः

1) सर्व मालकी, कूळ व इतर हक्क सरकारजमा केले.
2) मूळ मालकांची घरेदारे व त्यांच्या प्रत्यक्ष लागवडीखाली असलेल्या जमिनी त्यांना वार्षिक जस्त देण्याच्या अटीवर परत करण्यात आल्या.
3) उर्वरित जमिनी शेतकर्‍यांना वितरित करण्यात आल्या.

गुलाबभाई  वल्लभभाई देसाई व इतर जमीन मालकांनी ह्या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव यांच्या पंच सदस्यीय खंडपीठाने त्यांचे दावे एकमताने फेटाळले. घटनेच्या कलम 31 A आणि 31 B अंतर्गत जमीनदारी नष्ट करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला. त्यासाठी घटनेतील  “estate” (मालमत्ता) या शब्दाचा कीस काढण्यात आला. जिज्ञासूंनी हा निकाल मुळापासून वाचावा  (AIR 1967SC1110). वरकुंडा गावच्या अरबी घोड्यावरून पेडणेच्या देशप्रभूंच्या हत्तीची आठवण झाली. हा जमीनदार हत्ती मेल्यावर सुध्दा अनेक वर्षे ‘हत्ती कुडव’ रयते कडून म्हणे वसूल करायचा. कूळ कायद्यानंतरच हा प्रकार थांबला.

9 जानेवारी 1964 रोजी गोवा, दमण, दीवची पहिली  विधानसभा अस्तित्वात आली. या विधानसभेने मुंडकार व कूळ संरक्षण असे अत्यंत महत्वाचे दोन भूसुधारणा  विषयक कायदे संमत  केले. परंतु गोव्यांतील जमीनदारांच्या प्रश्र्नाला हात घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट 1966 साली मयेच्या ‘कोंद’ जमिनी “Evacuee Property” (म्हणजे  ‘परागंदा व्यक्तींची मालमत्ता’) असे जाहीर करुन ती कस्टोडियनच्या ताब्यात देण्यात आली. कूळ व मुंडकार कायदा ह्या जमिनीस लागू केला नाही. परिणामी गोव्यातल्या इतर गांवातल्या कुळ व मुंडकारांना संबधित कायद्याचे संरक्षण मिळाले. पुढे कुळांना मालकी हक्क मिळाले तर मुंडकारांना राहते घर विकत घेण्याची मुभा मिळाली. ह्या सवलतींपासून मयेवासीय मात्र वंचित राहिले. आजतागायत त्यांची व्यथा अशीच अनिर्णीत स्वरुपात न घरका, ना घाटका अशा त्रिशंकूची आहे. 1967 साली विलिनीकरणाचा  प्रश्न ओपिनियन पोलच्या मार्गाने सोडवण्यात आला. तदनंतर स्व. बांदोडकरांच्या तिसर्‍या राजवटीच्या काळांत जमीनदारी हक्क नष्ट करण्याचा एकमेव कायदा गोवा दमण व दीव विधानसभेत 1970 साली मांडण्यात आला. प्रश्न होता ‘दीव’ मधल्या जमीनदारीचा. 1962 सालच्या दमण मधली गांवमालकी हक्क नष्ट करणार्‍या कायद्याप्रमाणेच दीव मधली जमीनदारी नष्ट करणारा कायदा विधानसभेने 1970 साली संमत करुन दीव मधले जमीनमालक व त्यांच्या जमिनी कसणार्‍यामधला वाद कायमचा मिटवून टाकण्यात आला. मग त्याचवेळी ‘मये’ ची जमीनदारी मिटविण्याचा प्रयत्न का झाला नाही? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

पोर्तुगीज राजवटीत ‘कोंद’ च्या विरोधातले उठाव यशस्वी झाले नाहीत. नंतरच्या पन्नासहून अधिक वर्षे मये मुक्तीचा लढा अधूनमधून उफाळतो आहे. एकाही सरकारला मये समस्या सोडविण्याची  आस्था नाही हे लक्षात घेऊन गोवा कायदा आयोगाचा अध्यक्ष या नात्याने हा विषय मी ‘सुओ मोटो’ पध्दतीने विचारार्थ घेतला. ‘मये भूविमोचन नागरिक समिती’ च्या सदस्यांशी व मयेवासियांशी मी याबाबतीत प्रदीर्घ चर्चा केली. खुद्द मये गावात जाहीर बैठकही घेतली. ‘कोंद’ चे वारस म्हणविणारे श्री. आंतोनिओ परैरा यांनी 8 सप्टेंबर 2011 रोजी मये संदर्भातले आपले म्हृणणे आयोगाला  कळविले. गांवात ज्यांची घरे आहेत ती घरे घरमालकांना देण्यास त्यांनी संमती दर्शविली. आयोगाने ‘कस्टोडियन’ चेही म्हणणे ऐकून घेतले व 26 सप्टेंबर 2011 रोजी रिपोर्ट क्रमांक 16 सरकारला सादर केला. जमीनदारी नष्ट करणार्‍या देशांतल्या अनेक कायद्यांचा आधार घेत, दीव मधला 1970 सालचा तिथली जमीनदारी नष्ट करणार्‍या कायद्यावर आधारित ‘मयेच्या कोंदचे बिरुद व जमीन मालकी ह्क्क रद्द करणारे विधेयक’ सरकारला सादर केले.

या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर केल्यास –

(1) मये ‘कोंद’ हे  बिरूद नष्ट होईल.

(2) ह्या कोंद व त्यांच्या वारसदारांच्या मयेतील त्यांच्या जमिनीवरील सर्व हक्क नष्ट होतील.

(3) सारी जमीन प्रथम सरकारची होईल. सरकारच्या वतीने जिल्हाधिकारी ह्या जमिनीचा ताबा घेतील.

(4) कोंदच्या वारसदारांच्या ताब्यात असलेली त्यांचे राहती घरे व ते स्वतः कसत असल्यास ती जमीन त्यांना सरकारकडून परत दिली जाईल. त्यासाठी त्याना वार्षक जमीन कर भरावा लागेल.

(5) गावातील उर्वरीत घरे दारे, बागायती व शेत जमीन सरकार गावातल्या व्यक्तींना कायम हक्क तत्वावर योजनाबद्द रितीने वितरीत करील. त्यासाठी महसुल कायदा तसेच शहर व  ग्रामीण विकास कायद्या अंतर्गत योजना (स्कीम) व नियम (Rules) तयार करण्यांत येतील. मंदिरे, चर्च, शाळा तसेच इतर सार्वजनिक स्वरुपाच्या जागा व इमारती यांवरचे हक्क संबंधित संस्थाना दिले जातील  

(6) जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन वाटप, नुकसान भरपाई इत्यादी बाबतीतले सर्व अधिकार असतील.

वरील 6 पदरी महामार्ग आजमितीस तयार आहे. विद्यमान विधानसभेतला एक तरी ‘मायेचा पूत’ (आमदार) निदान खाजगी बिलाद्वारे मये प्रश्नावर चर्चा घडवून आणील अशी अपेक्षा विधानसभेचा 50 वा वर्धापन दिन साजरा होत असताना करण्यास मी धजावत नाही.
गेल्या बाबीस महिन्याच्या कालावधीत विद्यमान सरकारने मये प्रश्न सोडविण्याच्या असंख्य तारखा दिल्या, त्या सरकारकडून तरी काय अपेक्षा करायची? वदंता अशी आहे की मये गांवच्या जमनीत असलेले खनिज हडपण्यासाठी जोरदार प्रयत्न काही व्यक्ती करीत आहेत.  अनेक नेते मंडळी आणि सरकार त्यांच्या मगरमिठीत आहेत. ही ग्यानबाची मेख जोवर दूर होत नाही तोवर मयेकर मंडळी उपोषण करीत राहणार आहे का?

संदर्भः

(AIR 1963 SC 1110- B.B.Saiyda verses Bihar [1916]9 SSC Pg No- 516 AIR- 1985 Patna 77) 

संपर्कः

रमाकांत खलप

932611460

rdkhalap@gmail .com