पर्रीकरांचा राजकीय वारसदार कोण?
स्वतः मनोहर पर्रीकरांना राजकीय वारसा हक्काची ही वंशपरंपरागत संस्कृती अजिबात मान्य नव्हती. काँग्रेसमधल्या फॅमिली राजच्या विरोधात वादंग माजविण्यात तर त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. माझी मुले केवळ माझी मुले म्हणून माझा राजकीय वारसा चालवायला पुढे येणार नाहीत असे ते सर्रास बोलून दाखवायचे.
भारतीय जनता पार्टीचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचे थोरले चिरंजीव उत्पल पर्रीकर यांना पक्षाने पणजीची उमेदवारी नाकारली आणि ती राष्ट्रीय पातळीवरील बातमी झाली. 2019 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या व नंतर इतर नऊ जणांबरोबर भाजपावासी झालेल्या बाबूश मोंसेरातना पक्षाने पणजीचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले. यामुळे पर्रीकरांचा भाजपा संपला, पर्रीकरांवर अन्याय केला, पक्ष उभारण्यासाठी पर्रीकरांना वापरून घेऊन आता त्यांना अडगळीत टाकले गेले अशा विविध स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया आता ऐकू येत आहेत. दुसऱ्या बाजूने भाजपाने दिलेले इतर दोन मतदारसंघांचे पर्यायही उत्पलनी नाकारले आहेत. मी निवडणूक लढणार तर ती पणजीतूनच अशी घोषणा करून आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचे संकेतही त्यांनी दिलेले आहेत. आम आदमी पार्टी आणि शिवसेनेने देऊ केलेल्या उमेदवारीच्या प्रस्तावांनाही त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत कदाचित आपल्या अपक्ष उमेदवारीची अधिकृत घोषणाही ते करतील.
मुळात आपण भाजपाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत असा उत्पल यांचा दावा आहे. परंतु त्यांची प्रत्यक्ष कृती बघितली तर तसे वाटत नाही. कारण पक्षाचा सच्चा कार्यकर्ता कधी बंड करीत नसतो. तो पक्षातच राहून स्वतःची कार्यक्षमता सिद्ध करतो. पक्षाने उमेदवारी नाकारून अन्याय केला तर आपल्या पक्षनिष्ठ कार्यातून ते पटवून देतो. पक्षात स्वतःचे अपरिहार्य असे स्थान निर्माण करतो. साहजिकच पुढच्या वेळी पक्ष आपण केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करतो. परंतु अशा प्रकारची कसलीही पक्षशिस्त वा पक्षनिष्ठा उत्पलनी दाखवलेली नाही. पणजीच्या उमेदवारीवर त्यांनी काही पहिल्यांदाच दावा केलेला नाही. पर्रीकरांच्या निधनानंतर 2019 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या वेळीही त्यांनी दावा केला होता. त्यावेळीही त्यांना पक्षाने उमेदवारी नाकाराली होती. त्यानंतर त्यांनी पक्षासाठी भरीव कार्य केल्याचे कधी दिसले नाही. पणजीतील ठराविकच लोकांच्या भेटी घेण्याव्यतिरिक्त त्यांनी पक्षासाठी काही योगदान दिल्याचेही ऐकिवात नाही. तेव्हा केवळ मनोहर पर्रीकरांचे पुत्र म्हणून त्यांना पणजीच्या उमेदवारीचा वारसा हक्क प्राप्त होतो का हा प्रश्न आहे.
कारण स्वतः मनोहर पर्रीकरांना राजकीय वारसा हक्काची ही वंशपरंपरागत संस्कृती अजिबात मान्य नव्हती. काँग्रेसमधल्या फॅमिली राजच्या विरोधात वादंग माजविण्यात तर त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. माझी मुले केवळ माझी मुले म्हणून माझा राजकीय वारसा चालवायला पुढे येणार नाहीत असे ते सर्रास बोलून दाखवायचे. स्वतः त्यांनी ते सिद्धही केले होते. आपण आमदार असतानाच आपला राजकीय वारस आहे सिद्धार्थ कुंकळ्येकर हे त्यांनी अनधिकृतरित्या घोषितही केले होते. 2012 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर जेव्हा ते आमदारकीचा त्याग करून देशाचे संरक्षण मंत्री व्हायला दिल्लीत गेले तेव्हा त्यांनी या आपल्या राजकीय वारसदाराला उमेदवारी दिली होती व स्वतः खपून सिद्धार्थना आमदारही केले होते. 2015 मध्ये झालेल्या त्या पोटनिवडणुकीनंतर 2017 च्या निवडणुकीतही त्यांनी सिद्धार्थना परत पणजीचा आमदार केले होते. तेव्हा मनोहर पर्रीकरांचीच वारसा संस्कृती पुढे न्यायची असेल तर पणजीच्या तिकिटावर दावा केला पाहिजे तो सिद्धार्थने, उत्पलने खचितच नव्हे. कारण पर्रीकरांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही सिद्धार्थच परत उमेदवार होते. मात्र इथे सगळे उलटच झालेय. पर्रीकरांचा खरा वारस असलेले सिद्धार्थ आज गप्प आहेत आणि केवळ पर्रीकरांचा पुत्र या एकमेव निकषावर उत्पल टाहो फोडीत आहे.
मनोहर पर्रीकर नसल्यामुळेच भाजपाचे उमेदवार सिद्धार्थना पोटनिवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला अशीही काही गोष्ट नाही. कारण पर्रीकर सोबत नसतानासुद्धा सिद्धार्थने सात हजार मतांची मजल मारली होती. पर्रीकरांच्या हयातीतसुद्धा पणजी महानगरपालिकेवर राज्य करणारा बाबूशसारखा मुरब्बी राजकारणी आणि काँग्रेसची चार-पाच हजार पारंपारिक मते यामुळेच बाबूशची सरशी झाली. अन्यथा 2012 ची एक काँग्रेसविरोधी लाटेची निवडणूक सोडल्यास स्वतः पर्रीकरांचेही मताधिक्यही काही एवढे डोळे दिपवणारे कधीच नव्हते. बहुंताशी तर त्यांना दीड-दोन हजारांच्या मताधिक्यावरच समाधान मानावे लागले होते. 2007 च्या निवडणुकीत गोवाभर पर्रीकर लाट असतानासुद्धा काँग्रेसच्या दिनार तारकरनी तर त्यांना अक्षरशः घाम काढलेला होता. कसेबसे 1444 चे मताधिक्य मिळवून ते विजयी झाले होते. 2017 मध्ये संरक्षण मंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन मुख्यमंत्री होण्यासाठी त्यांनी पोटनिवडणूक लढवली तेव्हा तर काँग्रेसकडे योग्य उमेदवार नव्हता म्हणून मडगावचे असलेल्या पक्षाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनी निवडणूक लढवली आनी पाच हजार मते मिळवली.
पणजी विधानसभा निवडणूकः 1994 ते 2019
निवडणूक |
भाजपा उमेदवार |
भाजपा |
काँग्रेस उमेदवार |
काँग्रेस |
मताधिक्य |
1994 |
मनोहर पर्रीकर |
4600 |
केशव प्रभू |
3534 |
1066 |
1999 |
मनोहर पर्रीकर |
5396 |
केशव प्रभू |
2647 |
2749 |
2002 |
मनोहर पर्रीकर |
5700 |
रमेश सिलीमखान |
4408 |
1292 |
2007 |
मनोहर पर्रीकर |
6004 |
दिनार तारकर |
4560 |
1444 |
2012 |
मनोहर पर्रीकर |
11086 |
यतीन पारेख |
5018 |
6068 |
2015 |
सिद्धार्थ कुंकळ्येकर |
9989 |
सुरेन्द्र फुर्तादो |
4621 |
5368 |
2017 |
सिद्धार्थ कुंकळ्येकर |
7808 |
बाबूश मोंसेरात |
6766 |
1042 |
2017 |
मनोहर पर्रीकर |
9862 |
गिरीश चोडणकर |
5059 |
4803 |
2019 |
सिद्धार्थ कुंकळ्येकर |
6990 |
बाबूश मोंसेरात |
8748 |
1758 |
- 2017 मध्ये बाबूशनी युगो म्हणून निवडणूक लढवली होती
- 2019 मध्ये मताधिक्य बाबूशना मिळाले, भाजपा हरली
आणि हे सर्व पर्रीकर कसे जमवून आणायचे ते तर गोव्याच्या राजकारणातील ओपन सिक्रेट आहे. प्रत्येक वेळी आतून बाबूश मोेंसेरातबरोबर सेटिंग करायचे आणि निवडून यायचे ही पर्रीकरांची खेळी तशी गुपित राहिलीच नाही. त्यात बळी दिला गेला सुभाष साळकर व नंतर दत्तप्रसाद नाईकसारख्या भाजपाच्या खंद्या कार्यकर्त्यांचा. 1999 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या सोमनाथ जुवारकरांविरुद्ध साडेसहा हजार मते मिळवूनसुद्धा 2002 च्या निवडणुकींत साळकरांना परत ताळगावची तिकीट दिली गेली नाही. पहिल्यांदाच निवडणूक लढविणाऱ्या बाबूशच्या विरोधात त्यावेळी टोनी रोड्रिगीसने भाजपाची मते चार हजारपर्यंत खाली आणली आणि बाबूशचा राजकारणात प्रवेश झाला. त्यानंतर 2007 मध्ये आग्नेल सिल्वेराना भाजपाचे तिकीट दिले गेले. 2012 पासून दत्तप्रसाद बाबूशशी झुंज द्यायला लागले व त्यांनी भाजपाची मतसंख्य साडेऩऊ हजारपर्यंत नेली. केवळ 1100 मतांनी जेनिफर मोंसेरात जिंकल्या. बाबूश सांताक्रूझमध्ये जिंकले. तिथे तर भाजपाचा उमेदवारच नव्हता. 2017 च्या निवडणुकीत ताळगावमध्ये भाजपाची मतसंख्या साडेआठ हजारांवर आली. हवे तर बाबूश एक युक्तिवादही करू शकतात. माझ्याचमुळे पर्रीकर पणजीमध्ये निवडून यायचे. तेव्हा त्यांचा पणजीमध्ये खरा राजकीय वारसदार मीच आहे. सिद्धार्थही नाही आणि उत्पलही.
मात्र तरीही उत्पलना उमेदवारी नाकारणे ही घटना संपूर्ण राज्य पातळीवर भाजपाला महागात पडू शकते. कारण भाजपाने आपल्या कट्टर व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना डावलून काँग्रेसमधून आयात केलेल्या एका बाबूशलाच उमेदवारी दिलेली नाही. दोन-चार आमदार सोडल्यास बहुतेक सगळ्याच काँग्रेसवाल्यांना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या केडरमध्ये संपूर्ण राज्यभर प्रचंड प्रमाणात असंतोष आहे. त्यांचे प्रतिनिधी उत्पल बनले तर मात्र भाजपाची धडगत नाही. केवळ निवडून येण्याची क्षमता हा एकमेव निकष वापरून भाजपाने हे तिकिट वाटप केलेले असले तरी तीच गोष्ट त्यांच्या मुळावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या पद्धतीने परवापासूनच भाजपाचे जेष्ठांपासून तरुणांपर्यंतचे सर्व पुढारी व कार्यकर्ते सोशल मिडियावर उघडरित्या पक्षावर टीका करू लागले आहेत ते पहाता विनॅबिलिटी हीच त्यांची लूजॅबिलिटी होेऊ शकते. आणि जर तसे झाले तर मात्र पणजीमध्ये हरले तरी उत्पल जिंकले असेच म्हणावे लागेल.
(हा लेख आजच्या तरुण भारत मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे)